राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान : सरकार दे रही आर्थिक सहायता के लिए बेटियों को 2 लाख रुपए की धनराशि, जानें कैसे मिलेगा लाभ

भारत सरकार देश की उन्नति और विकास के लिए कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं जारी करती है, जिसमें “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज सिस्टम को विकसित और सशक्त करने के लिए एक अनूठी योजना है।

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। आइए जानते हैं इस योजना के अन्तर्गत क्या क्या लाभ मिलेंगे?

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है?

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (RGSA), केंद्र प्रायोजित योजना है इसका मुख्य उद्देश्य भारत के अंदर पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करना है, ताकि पंचायतों की अपनी आय के स्रोत बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि हो और बुनियादी मंच के रुप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए मजबूत हो। इस योजना के तहत लगभग 2.78 लाख ग्रामीण स्थानीय निकायों को सतत विकास लक्ष्यों (SDG) तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

इस अभियान को साल 2022 में केबिनेट द्वारा 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई थी। इसका कुल वित्तिय परिव्यय 5911 करोड़ रूपए है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा क्रमशः ₹3700 करोड़ रुपए और ₹2211 करोड़ रुपए है (60:40 के अनुपात)।

योजना का नाम	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरंभ तिथि	24 अप्रैल, 2018
जारीकर्ता	पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
उद्देश्य	ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए संस्थाओं की क्षमताओं को मजबूत करना
लाभार्थी	सभी पंचायती राज संस्थाएं
Official Website	https://rgsa.gov.in/index
अधिक जानकारी के लिए	www.myscheme.gov.in

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लाभ

• ग्राम पंचायत के सदस्यों और कर्मचारियों को बेहतर काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएया और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाई जाएगी।
• ग्राम पंचायत के कार्यालयों और सुविधाओं जैसे भवन, कंप्यूटर, इंटरनेट, और अन्य आवश्यक साधनों को बेहतर किया जाएगा।
• तकनीकी साधनों (जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) का उपयोग करके पंचायतों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना और उनकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता लाई जाएगी।
• नवाचार के लिए संस्थागत समर्थन – नए और उपयोगी विचारों को लागू करने के लिए पंचायतों को सहायता मिलेगी।
• गांवों में लोगों की आय बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान की जाएगी।
• तकनीकी समर्थन और मानव संसाधन – ग्राम पंचायत में काम करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ (जैसे इंजीनियर, आईटी विशेषज्ञ) और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी और साथ ही, ग्राम पंचायत के कामकाज के लिए पर्याप्त कर्मचारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की व्यवस्था की जाएगी।
• जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) के लिए समर्थन – पंचायत विकास योजना बनाने में विशेषज्ञ संस्थानों और शिक्षाविदों से मार्गदर्शन और सहायता दी जाएगी।
• पंचायतों के डिजिटल संचालन के लिए विशेष सॉफ्टवेयर (PES ऐप्स) का उपयोग करना, जिससे काम में पारदर्शिता और कुशलता आएगी।
• ग्राम पंचायत के फंड और भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रांसफर और प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सुरक्षित और तेज बनाना।
• ग्राम पंचायत की सभी संपत्तियों (जैसे भवन, सड़क, तालाब) को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करना और उनकी लोकेशन को ऑनलाइन ट्रैक करना।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए पात्रता एवं जरूरी दस्तावेज

RGSA के लिए पात्रता मापदंड

सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की पंचायत राज संस्थाएं RGSA फंड के लिए पात्र हैं। उन क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं, जहां पंचायतें नहीं हैं (गैर-भाग IX क्षेत्र), भी शामिल हैं।

शर्तें :- राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को फंड प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी 👇

• पंचायत चुनाव या गैर-भाग IX क्षेत्रों में ग्रामीण निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना।
• पंचायतों में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए।
• हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन और उसकी सिफारिशों पर कार्यवाही रिपोर्ट (ATR) को विधानसभा में प्रस्तुत करना।
• सभी जिलों में जिला योजना समितियों (DPC) का गठन और इन्हें सक्रिय बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।
• पंचायत राज संस्थाओं (PRIs) के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करना और इसे केंद्रीय पंचायत मंत्रालय (MoPR) को जमा करना।
• ग्राम पंचायत भवनों में जहां संभव हो, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्थापित करना। पहले चरण में सक्रिय CSC का मानचित्रण किया जाएगा।

RGSA के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. वार्षिक कार्य योजना।
2. भारत सरकार के मौजूदा नियमों और लागू जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र और अपेक्षित दस्तावेज।
3. लेखापरीक्षा रिपोर्ट (स्वतंत्र एजेंसी द्वारा संचालित)।
4. भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

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अंतिम शब्द

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भारत के ग्रामीण विकास के लिए सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के सफल कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत का कायाकल्प होगा और देश के समग्र विकास में योगदान होगा।