पीएम स्वामित्व योजना : आज के समय में भारत के अंदर बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक हैं जिनकी आय बहुत कम है, उन्हें किसी कार्य के लिए लॉन लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऋण लेने के लिए अपनी कुछ कीमती चीज़ भी गिरवी रखनी होती, जैसे संपत्ति, ज़मीन, मूल्यवान गहने आदि।
लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी हैं जिनके पास संपत्ति बहुत है परंतु उसका स्वामित्व उनके पास नहीं है अर्थात् यह संपत्ति उनकी है इसका प्रमाण उनके पास नहीं है। इसलिए उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अन्य व्यक्ति के कब्जा करने भय रहता है और लोगों में संपत्ति को लेकर झगड़ों होते रहते हैं।
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी समस्याओं को खत्म करने के पीएम स्वामित्व योजना का संचालन किया जा रहा है ताकि सभी नागरिकों के पास स्वयं की संपत्ति का स्वामित्व हो। आइए जानते हैं यह योजना क्या है और कैसे आप भी अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं?
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है?
पीएम स्वामित्व योजना, केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्राम आबादी और ग्राम क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण का सर्वेक्षण है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए, ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करना है।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास स्वयं की संपत्ति (ज़मीन) का सर्वेक्षण करते हुए उन्हें उनकी संपत्ति का कानूनी तौर पर स्वामित्व सुनिश्चित कराना है ताकि लोगों के पास अपनी संपत्ति का स्वामित्व हो और अन्य व्यक्ति किसी की संपत्ति पर कब्जा न कर सके।
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री “स्वामित्व योजना” |
| शुभांरभ तिथि | 24 April, 2021 |
| मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय |
| SVAMITVA Full Form | Survey of Village Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas |
| उद्देश | ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति के कानूनी स्वामित्व के अधिकार दिलाना |
| लाभार्थी | भारतीय ग्रामीणवासी |
| Official Website | svamitva.nic.in svamitva.up.gov.in |
| Helpline Number | For UP Citizens 7080100588 |
| More Details | Click Here |
स्वामित्व योजना के मुख्य बिंदु
- स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के शुभ अवसर के दिन 24 अप्रैल, 2020 को शुरू किया गया, शुरुआती समय में इस योजना का पायलेट चरण चलाया गया जिसमें अच्छी सफ़लता मिली।
- 24 अप्रैल, 2021 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया।
- इस योजना के अन्तर्गत गांवों में ड्रोन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले भू-सूचना मानचित्र तैयार किए जाएंगे।
- सर्वेक्षण के बाद प्रत्येक संपत्ति के मालिक को एक कानूनी “स्वामित्व कार्ड” (ROR) जारी किया जाएगा। स्वामित्व कार्ड एक कानूनी दस्तावेज होता है जो यह साबित करता है कि आप किसी संपत्ति के मालिक हैं।
- पीएम स्वामित्व योजना के अन्तर्गत 6 लाख से अधिक गांवों को 4 वर्षों में कवर किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है।
- ग्राम पंचायतों को इस योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को सफ़ल बनायेंगी।
- 26 जुलाई, 2023 तक देश के 2,70,924 गांवों में इस योजना के तहत ड्रोन उड़ान कार्य पूर्ण किया गया है और 89,749 गांवों में संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके है।
पीएम स्वामित्व योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ
- ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी जमीन को बैंक में गिरवी रखकर ऋण ले सकें और तेजी से आर्थिक विकास में तरक्की कर सकें।
- इस योजना के अन्तर्गत सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस योजना के माध्यम से, भूमि से जुड़े विवादों को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का माहौल बनेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का होगा डिजिटलीकरण और समस्त ग्रामों का होगा सशक्तिकरण।
- वर्ष 2020-21 तक ड्रोन के उपयोग से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के 1 लाख ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया था। धीरे धीरे अन्य राज्यों में इस योजना के तहत सर्वेक्षण किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंक ऋण लेने में आसानी होगी जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं।
- अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व प्राप्त करके ग्रामीणवासी अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे और भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलकरण होने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
- सटीक भू-सूचना मानचित्रों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा।
पीएम स्वामित्व योजना में आवेदन कैसे करें?
यदि आप स्वामित्व योजना के तहत अपनी संपत्ति का स्वामित्व कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान रखें इसके लिए आप “ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते” हैं, हालांकि आपके स्थान में सर्वेक्षण शुरु होने पर आपको आवश्यक रुप से संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाएगा।
Offline Apply Process
- सबसे पहले इस योजना के अन्तर्गत आपके गांव का सर्वेक्षण किया जायेगा जिसका सूचना सभी को पहले दी जाती है।
- इसके पश्चात् अधिकारियों की टीम ग्राम में आकर ड्रोन के माध्यम भूमि का सर्वेक्षण करते हैं और सभी ग्रामवासियों से जानकारी एकत्रित की जाती है।
- यदि आपने कोई गलत जानकारी प्रदान की है, इसके न्यूनतम 15 और अधिकतम 40 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करानी होगी और सही जानकारी दर्ज करानी होगी।
- इस सब के बाद प्रक्रिया पूर्ण के पश्चात् आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा, जिसमें एक विशेष लिंक होगा।
- इस लिंक के माध्यम आप आसानी से अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
स्वामित्व योजना के तहत “संपत्ति कार्ड” डाउनलोड करने के लिए सरकार द्वारा कोई ऑनलाइन प्रॉसेस जारी नहीं की गई है जिससे आप स्वयं अप्लाई करके संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकें। इसके लिए सरकार द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाता है।
इस मैसेज में संपत्ति कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया होता है, इस लिंक के माध्यम से ही आप अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 1 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड जारी हो चुके हैं।
Svamitva Portal Features
यदि आप अपने गांव में स्वामित्व योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप GIS Dashboard के सेक्शन में अपने गांव का नाम सर्च करके देख सकते हैं आपके राज्य में कितनी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया गया है और कितने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए गए हैं।
Village Profile इस विकल्प के माध्यम से आप अपने गांव की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं क्या कार्य इस योजना के अन्तर्गत किए गए हैं और कौन से रह गए हैं। यदि आपको यह विकल्प न दिखाई दें तो अपने मोबाईल के ब्राउज़र में Desktop Site विकल्प को ऑन करें।
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आखिरी शब्द (निष्कर्ष)
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से ग्रामीण भारत का कायाकल्प होगा, ग्रामीण इलाकों में बहुत से परिवारों को को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक़ (स्वामित्व) मिलेगा और देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा।